मध्य प्रदेश: मानव विकास, स्वास्थ्य, कल्याण योजनाएँ और संस्थाएँ

यह अध्याय प्रारंभिक परीक्षा की उस इकाई का उत्तर देता है जो मानव संसाधन, स्वास्थ्य व SDG प्रगति तथा राज्य की सिकल सेल व जनजातीय-स्वास्थ्य चिंताओं को गिनती है; यह मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (स्वास्थ्य व लोक स्वास्थ्य, तथा राज्य अर्थव्यवस्था की मानव-संसाधन व कल्याण सामग्री) और प्रश्नपत्र-II के जनजातीय-कल्याण भागों को भी पोषित करता है। यह मध्य प्रदेश के कल्याण का स्थायी आधार सिखाता है: संवैधानिक व वैधानिक ढाँचा, योजनाओं की बनावट, स्वास्थ्य संस्थाएँ व संकेतक, तथा मानव विकास का रिकॉर्ड। तिथि वाले आँकड़े केवल तिथि व स्रोत के साथ आते हैं।

1. कल्याण का संवैधानिक व वैधानिक आधार

मध्य प्रदेश में कल्याण कुछ संवैधानिक धाराओं पर खड़ा है, जिनका हर योजना को उत्तर देना होता है। अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 47 पोषण-स्तर व लोक स्वास्थ्य का स्तर उठाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है, जो नीति-निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ाने और सामाजिक अन्याय से बचाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 275(1) संसद को ऐसे कल्याण के लिए राज्यों को अनुदान देने देता है, और केंद्र का जनजातीय व स्वास्थ्य धन इसी मार्ग से आता है।

स्थानीय क्रियान्वयन संविधान की ग्यारहवीं व बारहवीं अनुसूची से तय होता है (स्थानीय शासन वाला अध्याय देखें)। ग्यारहवीं अनुसूची स्वास्थ्य व सफ़ाई, परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, अजा-अजजा सहित दुर्बल वर्गों के कल्याण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पंचायत के कार्यों में गिनती है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ग्राम सभा को गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के हितग्राही अनुमोदित करने की शक्ति देता है। परीक्षक से अपेक्षा यही तीन परतें गिनाने की है।

2. कल्याण योजना की बनावट: वे श्रेणियाँ जो हर योजना समझाती हैं

लगभग हर योजना पाँच प्रश्नों से स्थापित की जा सकती है: पात्र कौन (सभी, लड़कियों या वरिष्ठ नागरिकों जैसी श्रेणी, या आय-परीक्षित समूह), क्या दिया जाता है (नकद, सेवा, वस्तु या कार्ड), क्या हितग्राही को कुछ करना होता है (शर्त, जैसे स्कूल में बने रहना), भुगतान कैसे होता है (प्रत्यक्ष अंतरण, वस्तु रूप में या प्रतिपूर्ति), और चलाता कौन है (विभाग, मिशन या स्थानीय निकाय)। योजना को इन अक्षों पर रखते ही उसकी खूबियाँ व कमियाँ दिखने लगती हैं।

मध्य प्रदेश की योजनाएँ डिज़ाइन-अक्षों पर (कथित डिज़ाइन के अनुसार)
योजनापात्रताप्रदानशर्त या रूप
लाडली लक्ष्मी योजना (2007)1 जनवरी 2006 या उसके बाद जन्मी पात्र परिवारों की बालिकाएँचरणों में जमा राशिविद्यालय प्रवेश जैसे पड़ाव
लाडली बहना योजना (पहली किस्त 10 जून 2023)आयु-सीमा में आने वाली राज्य की निवासी विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएँमासिक प्रत्यक्ष अंतरणकोई शर्त नहीं; श्रेणी-आधारित नकद सहायता
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (2012 में शुरू)निर्धारित आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक जो आयकरदाता नहींराज्य से बाहर तीर्थ की यात्रा व ठहराव का भुगतानएक बार की यात्रा
सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड (1 जुलाई 2023)प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष के लोगस्क्रीनिंग, कार्ड व परामर्शसार्वभौमिक स्क्रीनिंग; सकारात्मक परिणाम पर उपचार
⚠️ परीक्षा-जाल
लाडली बहना सशर्त योजना नहीं है, यद्यपि इसे प्रायः बालिका-योजनाओं के साथ गिना जाता है। इसका धन श्रेणी-परीक्षा पर महिलाओं को मासिक अनुदान के रूप में मिलता है, बिना किसी विद्यालय या स्वास्थ्य शर्त के। लाडली लक्ष्मी सशर्त है, क्योंकि उसके पड़ाव बालिका की शिक्षा से जुड़े हैं।

3. स्वास्थ्य: तंत्र, संकेतक और जनजातीय भार

सार्वजनिक स्वास्थ्य तीन स्तरीय ढाँचे से दिया जाता है: उप-केंद्र (पहला संपर्क, प्रायः ANM द्वारा), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिनके ऊपर जिला अस्पताल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसने 2013 में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को समाहित किया, इस तंत्र को धन देता है, और आशा कार्यकर्ता उसकी सामुदायिक कड़ी है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य परिणाम कुछ संकेतकों से आँके जाते हैं, जिनकी परिभाषाएँ परीक्षा में पूछी जाती हैं:

  • शिशु मृत्यु दर (IMR): प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु। मातृ मृत्यु अनुपात (MMR): प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु, 1,000 पर नहीं।
  • नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS), जिसे भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त का कार्यालय चलाता है, जीवन-दर देती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS), जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान चलाता है, पोषण, रक्ताल्पता व सेवा-संकेतक देता है।
दो संकेतकों पर मध्य प्रदेश बनाम भारत (प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार)
संकेतकमध्य प्रदेशभारतस्रोत व अवधि
IMR, प्रति 1,000 जीवित जन्म4026SRS 2022, 2025 में प्रकाशित
MMR, प्रति 1,00,000 जीवित जन्म17397SRS विशेष बुलेटिन, 2018-20 (नवंबर 2022 में जारी)

मध्य प्रदेश के आँकड़े एक दिशा में अलग दिखते हैं। 2018-20 के MMR बुलेटिन में असम (195) सबसे ऊपर था, उसके बाद मध्य प्रदेश (173) और उत्तर प्रदेश (167), तथा केरल (19) सबसे नीचे; और 2022 के SRS में राज्य का IMR 40 राज्यों में सर्वाधिक बताया गया। राष्ट्रीय दरें राज्य से तेज़ी से गिर रही हैं, और परीक्षक का मुद्दा केवल स्तर नहीं, यह अंतर है। दोनों आँकड़े तिथि और स्रोत के साथ दिए गए हैं; नया बुलेटिन इन्हें बदल देगा।

🎯 मिशन इसी क्रम में क्यों काम करता है
जनजातीय स्वास्थ्य राज्य का सबसे अधिक उद्धृत कार्यक्रम है, क्योंकि भार केंद्रित व आनुवंशिक है। सिकल सेल रोग एक-जीन विकार है, अतः माता-पिता से बच्चों तक जाता है। विवाह से पहले स्क्रीनिंग और वाहक-स्थिति पर परामर्श, उपचार की प्रतीक्षा किए बिना, रोगी शिशु के जन्म को रोकते हैं। इसीलिए मिशन पहले स्क्रीनिंग करता है और फिर परामर्श।

4. स्वास्थ्य व जनजातीय संस्थाएँ, और मिशन

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने शहडोल में किया, जिसका लक्ष्य सिकल सेल रोग को 2047 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलता है और 17 उच्च-केंद्रित राज्यों में है। इसका लक्ष्य प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष के लगभग 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग वित्तीय वर्ष 2025-26 तक करना था। 22 जुलाई 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस लक्ष्य के विरुद्ध 6 करोड़ की स्क्रीनिंग हुई, 2.15 लाख की पहचान रोगी के रूप में और 16.7 लाख की वाहक के रूप में हुई।

मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व जनजातीय संस्थाएँ
संस्थास्थापनाआधारकार्य
एम्स भोपाल2012प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत; 13 सितंबर 2012 को प्रकाशित स्थापना अधिनियमतृतीयक उपचार, शिक्षण व अनुसंधान
ICMR-राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर1984 में जनजातीय क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के रूप में; 2014 में नामकरण (ICMR के 2026 के एक आदेश में नाम पर पुनर्विचार बताया गया है, अतः वर्तमान नाम जाँच लें)भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदहीमोग्लोबिन विकार व जनजातीय स्वास्थ्य पर अनुसंधान
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटकसंसद का अधिनियम, 2007; 2008 से संचालनकेंद्रीय विश्वविद्यालयजनजातीय शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण

PM-JANMAN (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) की घोषणा खूँटी में जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर 2023) पर हुई और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसी माह बाद में उसे मंज़ूरी दी। यह 18 राज्यों व अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) को लक्षित करता है, आवास, सड़क व स्वास्थ्य सहित नौ मंत्रालयों के 11 हस्तक्षेपों से, और 2023 में घोषित लगभग 24,104 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले बैगा व सहरिया, दोनों PVTG समुदाय, ऐसे कार्यक्रम के राज्य में मुख्य हितग्राही हैं। परिव्यय 2023 का आँकड़ा है और उसे तिथि के साथ ही उद्धृत करना चाहिए।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) एक स्वास्थ्य-बीमा योजना है: नामांकित परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार मिलता है, और यह केंद्र की योजना है जिसे राज्य लागू करते हैं। सिकल सेल शुभारंभ के उसी दिन, 1 जुलाई 2023, संघ सरकार ने मध्य प्रदेश में लगभग 3.57 करोड़ PM-JAY (आयुष्मान) कार्ड के वितरण का आरंभ बताया; यह 2023 की विज्ञप्ति का आँकड़ा है, वर्तमान नामांकन की गणना नहीं। मिशन की तरह यह भी देखभाल तक पहुँच को साधन और रोग या बीमारी को लक्ष्य मानती है।

5. मानव विकास और राज्य के अपने पैमाने

मानव विकास सूचकांक तीन आयामों को मिलाता है: लंबा व स्वस्थ जीवन (जन्म पर जीवन प्रत्याशा), ज्ञान (अपेक्षित व औसत विद्यालयी वर्ष) और सम्मानजनक जीवन-स्तर (प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय)। यह मिश्रित सूचकांक है, अतः राज्य आय में अच्छा और स्वास्थ्य में कमज़ोर हो सकता है। मध्य प्रदेश ने वह उप-राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया जिसे भारत का पहला बताया जाता है; वह 1995 में जारी हुआ, जिसके बाद 1998, 2002 और 2007 के संस्करण आए। 2024 की एक प्रेस रिपोर्ट कहती है कि तब से कोई संस्करण नहीं आया, और 2013 में एक बाहरी एजेंसी का प्रयास पूरा नहीं हुआ। यह अंतर अपने आप में शासन का विषय है: जो राज्य अपने संकेतक प्रकाशित करता है, उसे उन पर जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में एक असामान्य राज्य संस्था आनंद संस्थान (राज्य आनंद संस्थान) भी है। राज्य ने अप्रैल 2016 में घोषणा की और अगस्त 2016 में आनंद विभाग स्थापित किया, जिसे सरकार ने भारत का पहला बताया; इसकी समिति के प्रमुख, रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री हैं और स्वयंसेवक 'आनंदक' कहलाते हैं। इसके प्रभाव पर विवाद है: आलोचक पूछते हैं कि उसने मापने योग्य क्या हासिल किया। 2018-20 की सरकार में यह विभाग किसी अन्य विभाग में मिला दिया गया था और 2022 में फिर पृथक् विभाग बना। परीक्षा के लिए यह एक सुगठित संस्था का उदाहरण है, जिसके परिणाम श्रेय देने से पहले जाँचे जाने चाहिए।

6. तिथि वाली बातें: क्या बदलता है और क्या टिकता है

योजनाएँ नाम, पात्रता, राशि और नोडल संस्था से बदलती हैं, और ऊपर के आँकड़े एक समय के चित्र हैं। स्थायी आधार डिज़ाइन (कौन, क्या, शर्त, भुगतान, संचालक) और संवैधानिक ढाँचा (अनुच्छेद 46, 47, 21A, 275 और ग्यारहवीं अनुसूची) है। सुरक्षित उत्तर का रूप यह है: योजना की श्रेणी, उसका वैधानिक आधार, उसकी तिथि, और उसका आँकड़ा उसके स्रोत के साथ। बिना तिथि का आँकड़ा इस क्षेत्र की आम गलती है।

दो धन-शब्दों को अलग रखें। परिव्यय (outlay) योजना के लिए स्वीकृत राशि है, जबकि व्यय (expenditure) वह है जो वास्तव में खर्च हुआ, जो प्रायः कम होता है और बाद में बताया जाता है। योजना कागज़ पर अच्छी निधि-युक्त हो सकती है और व्यवहार में कम खर्च हुई हो; जो प्रश्न परिव्यय देकर खर्च पूछता है, वह यही अंतर परखता है। इसी प्रकार लक्ष्य (जैसे वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 7 करोड़ स्क्रीनिंग) एक योजना है, और उसके विरुद्ध बताई गई उपलब्धि अपनी तिथि वाला अलग आँकड़ा है।

ℹ️ उपयोग से पहले ताज़ा करें
इस अध्याय के आँकड़े और उनकी तिथियाँ: IMR 40 (SRS 2022, 2025 में प्रकाशित); MMR 173 (SRS 2018-20, नवंबर 2022 में जारी); सिकल सेल स्क्रीनिंग के कुल आँकड़े (PIB, 22 जुलाई 2025); PM-JANMAN परिव्यय (2023 में घोषित)। किसी भी उत्तर से पहले इन्हें ताज़ा करें, क्योंकि अगला बुलेटिन या मिशन-प्रतिवेदन इन्हें बदल देगा।

मुख्य बिंदु

  • कल्याण अनुच्छेद 21A (शिक्षा), 46 (अजा, अजजा व दुर्बल वर्ग), 47 (पोषण व लोक स्वास्थ्य) और 275(1) (अनुदान), तथा ग्यारहवीं अनुसूची के पंचायत कार्यों पर टिका है।
  • हर योजना को पाँच अक्षों पर रखें: पात्रता, प्रदान, शर्त, भुगतान और संचालक; लाडली लक्ष्मी सशर्त है, लाडली बहना श्रेणी-आधारित मासिक अंतरण है।
  • संकेतकों को परिभाषा से जानें: IMR प्रति 1,000 जीवित जन्म और MMR प्रति 1,00,000 है; SRS जीवन-दर और NFHS पोषण व सेवा-आँकड़े देता है।
  • सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (1 जुलाई 2023 को शहडोल में शुरू; लक्ष्य 2047) पहले स्क्रीनिंग और फिर परामर्श करता है, क्योंकि रोग आनुवंशिक है।
  • स्वास्थ्य व जनजातीय संस्थाएँ तिथि-सहित हैं: एम्स भोपाल (2012), NIRTH जबलपुर (1984, RMRCT के रूप में), और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (2007 का अधिनियम); हर एक को उसके वर्ष के साथ उद्धृत करें।
  • तिथि वाले आँकड़े (IMR, MMR, मिशन के कुल आँकड़े, PM-JANMAN परिव्यय) एक समय के चित्र हैं और उन्हें स्रोत व तिथि के साथ ही दिया जाए, वर्तमान के रूप में नहीं।

अभ्यास प्रश्न (16)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद छह से चौदह वर्ष के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है?

    1. अनुच्छेद 21A
    2. अनुच्छेद 45, जो बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा से संबंधित है
    3. अनुच्छेद 46, जो अजा, अजजा व दुर्बल वर्गों से संबंधित है
    4. अनुच्छेद 47, जो पोषण व लोक स्वास्थ्य से संबंधित है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — अनुच्छेद 21A

    अनुच्छेद 21A, जो 86वें संशोधन से जुड़ा, छह से चौदह वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 45 पुराना नीति-निदेशक तत्व है जो बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा से संबंधित है, इसलिए वह भ्रामक पर गलत है।

  2. किस अनुच्छेद के अंतर्गत पोषण-स्तर व जीवन-स्तर उठाना और लोक स्वास्थ्य सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है?

    1. अनुच्छेद 46
    2. अनुच्छेद 47
    3. अनुच्छेद 48
    4. अनुच्छेद 51A
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — अनुच्छेद 47

    अनुच्छेद 47 पोषण, जीवन-स्तर व लोक स्वास्थ्य को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है, और इसमें मादक पेयों व नशीली दवाओं के निषेध का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 46 अजा, अजजा व दुर्बल वर्गों से संबंधित है, इसीलिए वह प्रायः भ्रमित किया जाता है।

  3. मध्य प्रदेश की योजनाओं का उनकी डिज़ाइन-श्रेणी से मिलान कीजिए।
    P. लाडली लक्ष्मी योजना
    Q. लाडली बहना योजना
    R. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
    S. सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड व स्क्रीनिंग
    (i) पात्र महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष नकद अंतरण
    (ii) विद्यालय पड़ावों से जुड़ी बालिकाओं के लिए सशर्त बचत प्रोत्साहन
    (iii) एक श्रेणी-समूह के लिए यात्रा अनुदान
    (iv) कार्ड व परामर्श के साथ सार्वभौमिक स्क्रीनिंग

    1. सही मिलान: P-ii, Q-i, R-iii, S-iv
    2. सही मिलान: P-i, Q-ii, R-iv, S-iii
    3. सही मिलान: P-iii, Q-iv, R-i, S-ii
    4. सही मिलान: P-ii, Q-iii, R-i, S-iv
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — सही मिलान: P-ii, Q-i, R-iii, S-iv

    लाडली लक्ष्मी अपने पड़ाव शिक्षा से जोड़ती है, लाडली बहना मासिक अंतरण है, तीर्थ दर्शन एक श्रेणी-समूह की तीर्थ यात्रा का धन देती है, और सिकल सेल मिशन स्क्रीनिंग को कार्ड व परामर्श से जोड़ता है। जो विकल्प लाडली लक्ष्मी व लाडली बहना की जोड़ियों को बदलता है, वह बालिका-योजनाओं में आम गलती है।

  4. भारत में जीवन-दर मापन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
    P. नमूना पंजीकरण प्रणाली भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा चलाई जाती है।
    Q. शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या है।
    R. मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1,000 जीवित जन्मों के आधार पर व्यक्त होता है।
    S. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा कराया जाता है।
    कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    1. केवल P और Q
    2. केवल Q और R
    3. केवल P, Q और S
    4. केवल R और S
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल P और Q

    P और Q सही हैं: SRS महापंजीयक कार्यालय का है, और IMR प्रति 1,000 जीवित जन्म परिभाषित है। R गलत है क्योंकि MMR प्रति 1,00,000 जीवित जन्म है, और S गलत है क्योंकि NFHS अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कराया जाता है।

  5. 1 जुलाई 2023 को शुरू हुए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता नहीं है?

    1. इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के शहडोल में हुआ
    2. इसका लक्ष्य 2047 तक रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है
    3. यह प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष के लोगों की स्क्रीनिंग करता है
    4. यह केवल जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलता है
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — यह केवल जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलता है

    मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भीतर चलता है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय अग्रणी है और जनजातीय कार्य मंत्रालय सहायक। शेष तीनों विकल्प इसकी दस्तावेज़ित विशेषताएँ हैं: शहडोल में शुभारंभ, 2047 का लक्ष्य और 0 से 40 वर्ष की स्क्रीनिंग।

  6. मध्य प्रदेश की संस्थाओं व कार्यक्रमों को उनकी स्थापना या शुभारंभ के कालक्रम में, सबसे पहले वाले से, व्यवस्थित कीजिए।
    P. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (संसद का अधिनियम, 2007)
    Q. राज्य आनंद संस्थान, आनंद विभाग (2016 में स्थापित)
    R. ICMR-राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (1984 में RMRCT के रूप में स्थापित)
    S. राज्य का पहला उप-राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिवेदन (1995 में जारी)

    1. P, Q, R, S
    2. R, S, P, Q
    3. S, R, P, Q
    4. R, S, Q, P
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — R, S, P, Q

    क्रम है 1984 (R), 1995 (S), 2007 (P) और 2016 (Q)। जो क्रम 1984 की संस्था को अंत में रखता है वह गलत है, और जो क्रम 1984 व 1995 की मदों को उलटता है, वह मानव विकास प्रतिवेदन को संस्था की स्थापना से बाद का मान लेने की चूक है।

  7. निम्नलिखित तालिका मध्य प्रदेश और भारत के दो संकेतक देती है, जैसा SRS 2022 और SRS विशेष बुलेटिन 2018-20 से प्रकाशित हुआ।
    संकेतक | मध्य प्रदेश | भारत
    IMR प्रति 1,000 जीवित जन्म (SRS 2022) | 40 | 26
    MMR प्रति 1,00,000 जीवित जन्म (SRS 2018-20) | 173 | 97
    तालिका किस कथन का समर्थन करती है?

    1. राज्य का IMR राष्ट्रीय दर से कम है, पर उसका MMR 2018-20 के बुलेटिन में उससे अधिक है
    2. राज्य का IMR राष्ट्रीय दर का लगभग 1.5 गुना है, और उसका MMR राष्ट्रीय दर का लगभग 1.8 गुना
    3. राज्य का MMR राष्ट्रीय दर से कम है, क्योंकि दोनों संकेतक भिन्न हरों का प्रयोग करते हैं
    4. वर्षों को एक समान संदर्भ-अवधि पर मिलाने पर राज्य और राष्ट्र का IMR समान हो जाता है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — राज्य का IMR राष्ट्रीय दर का लगभग 1.5 गुना है, और उसका MMR राष्ट्रीय दर का लगभग 1.8 गुना

    40 को 26 से भाग देने पर लगभग 1.54 और 173 को 97 से भाग देने पर लगभग 1.78 आता है, अतः राज्य दोनों में बदतर है, क्रमशः लगभग डेढ़ और लगभग पौने दो गुना। वर्ष भिन्न हैं, इसलिए उत्तर को एक ही वर्ष का दावा नहीं करना चाहिए, और MMR राष्ट्रीय दर से ऊपर है, नीचे नहीं।

  8. सिकल सेल मिशन के अंतर्गत 22 जुलाई 2025 की PIB विज्ञप्ति ने बताया कि 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई, 2.15 लाख की पहचान रोगी के रूप में और 16.7 लाख की वाहक के रूप में। स्क्रीन किए गए लोगों में लगभग कितने प्रतिशत रोगी निकले, और कितने प्रतिशत वाहक?

    1. लगभग 3.6 प्रतिशत रोगी और लगभग 27.8 प्रतिशत वाहक
    2. लगभग 0.36 प्रतिशत रोगी और लगभग 2.8 प्रतिशत वाहक
    3. लगभग 0.036 प्रतिशत रोगी और लगभग 0.28 प्रतिशत वाहक
    4. लगभग 36 प्रतिशत रोगी और लगभग 28 प्रतिशत वाहक
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — लगभग 0.36 प्रतिशत रोगी और लगभग 2.8 प्रतिशत वाहक

    2.15 लाख = 2,15,000 और 6 करोड़ = 6,00,00,000, अतः रोगी प्रतिशत लगभग 0.36 है; 16.7 लाख = 16,70,000, जिससे वाहक लगभग 2.8 प्रतिशत। जो विकल्प दशमलव को दस गुना खिसकाता है, वह लाख व करोड़ में आम चूक है।

  9. निम्नलिखित में से कौन-सी मध्य प्रदेश की राज्य योजना नहीं है?

    1. लाडली लक्ष्मी योजना
    2. लाडली बहना योजना
    3. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
    4. PM-JANMAN
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — PM-JANMAN

    PM-JANMAN संघ सरकार का राष्ट्रीय अभियान है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी, यद्यपि राज्य इसके भाग लागू करते हैं। शेष तीन मध्य प्रदेश की राज्य-संचालित योजनाएँ हैं, इसलिए राष्ट्रीय अभियान राज्य सूची से बाहर है।

  10. मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन-सा विवरण राज्य के मानव विकास प्रतिवेदनों में प्रयुक्त होता है, सही है?

    1. साक्षरता व लिंगानुपात का एकल माप, जो जनगणना प्रतिवेदनों में प्रयुक्त होता है
    2. स्वास्थ्य व शिक्षा में राज्य बजट हिस्सों का औसत
    3. जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का मिश्रित सूचकांक
    4. ज़िलों को मिलने वाली योजनाओं की संख्या से क्रम देने वाला सूचकांक
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का मिश्रित सूचकांक

    HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का मिश्रित सूचकांक है। साक्षरता व लिंगानुपात जनगणना के माप हैं, और बजट-हिस्से या योजना-संख्या सूचकांक का भाग नहीं हैं।

  11. मध्य प्रदेश की आनंद संस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
    P. राज्य आनंद संस्थान एक राज्य आनंद समिति है जो आनंद विभाग के माध्यम से काम करती है।
    Q. उसकी गतिविधियाँ 'आनंदक' कहलाने वाले स्वयंसेवकों पर निर्भर हैं।
    R. यह संस्था संसद के अधिनियम से बनी है।
    S. यह संस्था 2016 में स्थापित हुई।
    कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    1. केवल P, Q और S
    2. केवल P, R और S
    3. केवल Q और R
    4. केवल P और R
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल P, Q और S

    P, Q और S रिपोर्ट किए गए तथ्य हैं: समिति विभाग के माध्यम से काम करती है, आनंदकों पर निर्भर है, और 2016 में स्थापित हुई। R गलत है क्योंकि समिति राज्य सरकार ने राज्य के सोसायटी-पंजीकरण कानून के अंतर्गत बनाई, संसद के अधिनियम से नहीं।

  12. मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन-सा घटक नहीं है?

    1. जन्म पर जीवन प्रत्याशा
    2. अपेक्षित व औसत विद्यालयी वर्ष
    3. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय
    4. जन्म के समय लिंगानुपात
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — जन्म के समय लिंगानुपात

    HDI के तीन आयाम हैं: जीवन प्रत्याशा से मापा गया लंबा व स्वस्थ जीवन, विद्यालयी वर्षों से मापा गया ज्ञान, और प्रति व्यक्ति आय से मापा गया सम्मानजनक जीवन-स्तर। लिंगानुपात जनसांख्यिकीय माप है, जिसका उपयोग यह सूचकांक नहीं करता।

  13. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील कौन-सा प्राधिकारी सुनता है?

    1. राज्य सूचना आयोग
    2. लोकायुक्त
    3. द्वितीय अपील प्राधिकारी
    4. राज्य निर्वाचन आयोग, जो राज्य के चुनाव कराता है
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — द्वितीय अपील प्राधिकारी

    अधिनियम प्रथम अपील अधिकारी और फिर द्वितीय अपील प्राधिकारी का प्रावधान करता है, और द्वितीय अपील प्रथम निर्णय के साठ दिन में दाखिल होनी चाहिए। लोकायुक्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करता है और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, इसलिए दोनों अपील-शृंखला में नहीं हैं।

  14. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, 2007 में संसद के अधिनियम से बना। यह किस प्रकार की संस्था है?

    1. राज्य विधानमंडल के अधीन राज्य विश्वविद्यालय
    2. निजी न्यास द्वारा चलने वाला डीम्ड विश्वविद्यालय
    3. केंद्रीय विश्वविद्यालय
    4. राज्य अधिनियम के अधीन निजी विश्वविद्यालय
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केंद्रीय विश्वविद्यालय

    संसद के अधिनियम से बना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, और इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय ऐसा ही है। राज्य विश्वविद्यालय के लिए राज्य अधिनियम चाहिए, और डीम्ड या निजी विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम से नहीं बनते।

  15. किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुदान सहित, अनुदान दे सकती है?

    1. अनुच्छेद 280, जो वित्त आयोग गठित करता है
    2. अनुच्छेद 243G, जो पंचायतों को कार्य देता है
    3. अनुच्छेद 275(1)
    4. अनुच्छेद 244, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — अनुच्छेद 275(1)

    अनुच्छेद 275(1) संसद को आवश्यकतामंद राज्यों को, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सहित, अनुदान देने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग गठित करता है, 243G पंचायतों को कार्य देता है, और 244 अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

  16. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सशर्त नकद अंतरण और बिना शर्त अंतरण में सही अंतर बताता है?

    1. सशर्त अंतरण के लिए कोई निर्धारित शर्त चाहिए, जैसे नामांकन या उपस्थिति; बिना शर्त अंतरण के लिए केवल पात्रता चाहिए
    2. सशर्त अंतरण आय की परवाह किए बिना हर नागरिक को दिया जाता है, और बिना शर्त अंतरण केवल गरीबों को आय-परीक्षा के बाद
    3. सशर्त अंतरण राशन या वस्तुओं के रूप में दिया जाता है, और बिना शर्त अंतरण सदा बैंक खाते में नकद
    4. सशर्त अंतरण संघ सरकार से वित्त-पोषित होता है, और बिना शर्त अंतरण हर स्थिति में केवल राज्य सरकार से
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — सशर्त अंतरण के लिए कोई निर्धारित शर्त चाहिए, जैसे नामांकन या उपस्थिति; बिना शर्त अंतरण के लिए केवल पात्रता चाहिए

    सशर्त अंतरण की परिभाषित विशेषता वह शर्त है जिसे हितग्राही को पूरा करना होता है, जैसे विद्यालय उपस्थिति; बिना शर्त अंतरण केवल पात्रता पर निर्भर है। लाडली बहना बिना शर्त श्रेणी-आधारित अंतरण है, इसलिए यह भेद योजना की बनावट के लिए मायने रखता है।